*वृक्षलागवडयोग्य जमिनीची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश*

*वृक्षारोपणासाठी तयार होणार सविस्तर भू-अभिलेख*

गडचिरोली, (जिमाका) दि. २२ : राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीसाठी राज्य शासनाने महत्त्वाकांक्षी मोहिम हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात व्यापक वृक्षारोपणासाठी उपलब्ध शासकीय जमिनींची प्रत्यक्ष पडताळणी करून लागवडीयोग्य क्षेत्र निश्चित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या विशेष बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीत जिल्ह्यातील वृक्षारोपणासाठी उपलब्ध असलेल्या विविध प्रकारच्या जमिनींचा आढावा घेण्यात आला. गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे १५ हजार हेक्टर शासकीय जमीन उपलब्ध असल्याची प्राथमिक माहिती यावेळी देण्यात आली. मात्र, या जमिनींपैकी प्रत्यक्ष वृक्ष लागवडीसाठी किती क्षेत्र उपयुक्त आहे, याची खात्री करण्यासाठी महसूल, वन व संबंधित विभागांनी संयुक्तरीत्या प्रत्यक्ष स्थळभेटी घेऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या पडताळणीचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

बैठकीत महसूल जमीन, अवनत वन क्षेत्र तसेच इतर शासकीय जागांवर विविध वृक्षारोपण मॉडेल्स राबविण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. लागवडीयोग्य क्षेत्राचा अंतिम आकडा निश्चित झाल्यानंतर जिल्ह्यासाठी आवश्यक निधी व मनुष्यबळाचे नियोजन करण्यात येणार असून, जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान आणि रोजगार हमी योजना यांसारख्या विविध स्त्रोतांमधून निधी उपलब्ध करून वृक्षारोपण मोहिमेला गती दिली जाणार आहे.
यावेळी जिल्ह्यातील मागील वर्षाच्या एक कोटी वृक्ष लागवडीच्या उद्दिष्टावरही चर्चा करण्यात आली. यापैकी मागील पावसाळ्यात 40 लाख वृक्ष लागवड करण्यात आले असून या हंगामात तीस लाख वृक्ष लागवड करण्याबाबतच्या सूक्ष्म नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या ‘हरित महाराष्ट्र आयोगा’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यातील वृक्षारोपण उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला. हरित पायाभूत सुविधा विकास, पर्यावरणीय समतोल आणि हरित क्षेत्रवाढ या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उपवनसंरक्षक श्रीमती आर्या, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अरुण एम., सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वन अधिकारी तथा संनियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव गणेश झोडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर, उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, जिल्हा भूसंपादन अधिकारी अस्मिता मोरे आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रसाद घाडगे उपस्थित होते. तसेच मुख्यालयाबाहेरील सर्व उपवनसंरक्षक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.