*’कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ योजनेचा लाभ घ्या; गडचिरोलीत विशेष मोहीम सुरू*
*दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत; शेतकरी, एफपीओ, सहकारी संस्था व कृषी उद्योजकांना ऑनलाइन अर्जाचे आवाहन*
गडचिरोली, दि. ९ : शेतमालाचे मूल्यवर्धन, सुरक्षित साठवणूक, प्रक्रिया उद्योग आणि आधुनिक विपणन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ योजनेअंतर्गत आकर्षक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ), सहकारी संस्था तसेच कृषी उद्योजकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी तातडीने ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक प्रीती हिरळकर यांनी केले आहे.
जिल्ह्यात १९ जून ते २० जुलै या कालावधीत या योजनेची विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. पीक काढणीनंतर आवश्यक असलेल्या कृषी पायाभूत सुविधांची उभारणी तसेच सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक आधुनिक सुविधा निर्माण करण्यास या योजनेद्वारे प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता वाढण्याबरोबरच साठवणूक क्षमता, प्रक्रिया सुविधा आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे.
योजनेअंतर्गत मंजूर होणाऱ्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत देण्यात येते. तसेच या कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी (पतहमी) सुविधाही उपलब्ध असल्याने लाभार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होते.
या योजनेत गोदामे, शीतगृहे (कोल्ड स्टोरेज), पॅक हाऊस, ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स सुविधा, सायलो, रिपनिंग चेंबर, ई-मार्केट सुविधा, जैविक इनपुट उत्पादन युनिट तसेच कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) यांसारख्या विविध कृषी पायाभूत प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. विशेष मोहिमेदरम्यान जनजागृती कार्यक्रम, शेतकरी मेळावे, कार्यशाळा, बँक समन्वय बैठका आणि लाभार्थी मार्गदर्शन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात भात, नाचणी, तूर, हळद, शिंगाडा, हरभरा, मका, भाजीपाला तसेच इतर नाशवंत कृषी उत्पादनांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. या पार्श्वभूमीवर शीतसाखळी, पॅक हाऊस आणि आधुनिक कृषी प्रक्रिया सुविधांची उभारणी करण्यासाठी ही योजना विशेष उपयुक्त ठरणार असून, शेतकऱ्यांना अधिक चांगला बाजारभाव मिळवून देण्यास आणि कृषी क्षेत्रात मूल्यवर्धनाला चालना देण्यास मदत होणार आहे.
