*जिल्हा वार्षिक योजनेचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा; निधी खर्चात शिस्तीचे निर्देश*
गडचिरोली, (जिमाका) दि. १४ :
जिल्हा वार्षिक योजना २०२५–२६ अंतर्गत सर्व यंत्रणांनी विहित कालमर्यादेत, योग्य पद्धतीने व शासन नियमांचे पालन करून निधी खर्च करावा, तसेच निधी खर्च करताना गुणवत्ता, उपयुक्तता व लोकाभिमुखतेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज नियोजन भवन येथे कामांचा आढावा घेतांना दिल्या.
यावेळी उर्वरित प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण तसेच सन २०२६–२७ साठीच्या प्रारूप आराखड्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. ज्या कार्यालयांनी अद्याप प्रारूप आराखडे सादर केलेले नाहीत, त्यांनी ते तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विक्री केंद्रांची उभारणी, दूध प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, सर्व शासकीय कार्यालये सौरऊर्जेवर (सोलर) आधारित करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करणे, तसेच नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी दर्जेदार व व्यवहार्य प्रस्ताव मांडण्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भर दिला. प्रस्ताव सादर करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या उच्चतम खर्च मर्यादेच्या चौकटीतच ते राहतील, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर ४५६ कोटी रुपयांच्या नियतव्ययापैकी आतापर्यंत ४४५ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित सुमारे ९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असून, संबंधित यंत्रणांनी तातडीने तांत्रिक मान्यता सादर करून प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव पूर्ण स्वरूपात सादर करावेत, असे निर्देश श्री पंडा यांनी दिले.
या आढावा बैठकीस जिल्ह्यातील विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
