*गडचिरोली जिल्ह्याला “स्टील सिटी” ऐवजी “एग्रो फारेस्ट स्टील सिटी” बनवा – सुरेश पद्मशाली*

गडचिरोली – गडचिरोली जिल्ह्यातील शेती व शेतकऱ्यांना उध्वस्त करून स्टील सिटी बनविण्यापेक्षा गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बारमाही ओलीताची सोय करून शेती व शेतकऱ्यांना समृद्ध करा व वन उपजावर तसेच खनिजावर आधारीत उद्योग उभारून गडचिरोली जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार व अशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्याला *”एग्रो फारेस्ट स्टील सिटी”* बनवा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार सुरेश पद्मशाली यांनी केली आहे.
गडचिरोली जिल्हा वर्धापन दिनानिमित्त प्रसिद्धीस पाठविलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सुरेश पद्मशाली यांनी म्हटले आहे की, 26 आगष्ट 1982 रोजी चन्द्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून स्वतंत्र गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. आज जिल्हा निर्मिती ला 44 वर्ष होत आहेत परंतू अजुनही जिल्ह्यातील नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळत नाही, आरोग्याच्या सोयी नाहीत, रस्ते नाहीत, शिक्षण नाही, आश्रम शाळेतील विद्यार्थी सर्पदंशाने मृत्यू मुखी पडतात, दळणवळणाच्या सोयी नाहीत, सुशिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार नाही.
जलसंपत्ती, वनसंपत्ती व खनिज संपत्ती ने समृद्ध असलेला गडचिरोली जिल्हा आज स्वातंत्र्या च्या 79 वर्षा नंतर व जिल्हा निर्मिती च्या 44 वर्षा नंतर ही उपेक्षित आहे.
*जलसंपत्ती*
गडचिरोली जिल्ह्यात वैनगंगा व इतर बारमाही वाहणा-या नद्या आहेत. सिंचन क्षमतेत गडचिरोली जिल्हा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आहे परंतू सिंचनाखालील क्षेत्रात शेवटच्या क्रमांकावर आहे.
गेल्या 44 वर्षात पाण्याचे कोणतेही नियोजन करण्यात आले नाही त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील पाणी शेजारच्या तेलंगणा राज्यात वाहून जाते.

वडसा ते सिरोंचा दरम्यान
वैनगंगा नदीचे सुमारे 200 किलोमीटर पात्र आहे परंतू कोणतीही सिंचनाची सोय करण्यात आली नाही.
मोठे बरेज बांधण्याऐवजी दर 5-10 किलोमीटर वर वैनगंगा व इतर नद्यांवर रपटा वजा बंधारा बांधला असता तर सिंचनाची सोय झाली असती व वैनगंगा नदिच्या दोन्ही बाजूला जाण्यासाठी रस्ता मिळाला असता.
तुलतुली, कारवाफा, चेन्ना व इतर पाटबंधारे प्रकल्पांना सन
1980 च्या वन संवर्धन कायद्याने परवानगी नाकारण्यात आली.
*तुलतुली,*कारवाफा**चेन्ना*व*इतर पाटबंधारे प्रकल्प सुरु करा*
1980 च्या वनसंवर्धन
कायद्यामळे या मंजूर प्रकल्पांची मंजूरी रद्द करण्यात आली. आता
वन संवर्धन कायदा रद्द करून खनिज प्रकल्पांना वनजमिन मंजूर करून झाडे तोडण्याची परवानगी देण्यात आली त्याचप्रमाणे पाटबंधारे प्रकल्पांना वनजमिन मंजूर करण्यात यावी.
हे पाटबंधारे प्रकल्प झाल्यास हजारो लाखो हेक्टर शेतजमिन ओलीताखाली येईल व शेतकरी सुखी व समृद्ध होईल.
वैनगंगा नदीवर हजारो कोटी रूपये खर्च करून बांधकाम केलेल्या व सुरु असलेल्या बरेज चा काहीही उपयोग झाला नाही व होणार नाही. त्या ऐवजी वैनगंगा व इतर नद्यांवर दर 5 किलोमिटर वर रपटा वजा बंधारे बांधले असते तर सिंचनाची व रस्त्याची सोय झाली असती
*वनसंपत्ती*
गडचिरोली जिल्हा वनसंपत्तीने समृद्ध आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील सागवान लाकूड जगप्रसिद्ध आहे. अयोध्या येथील राममंदिरात गडचिरोली जिल्ह्यातील सागवान वापरण्यात आले आहे. संसद व देशातील अनेक वास्तू मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील सागवान वापरण्यात आले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील बांबू पासून बल्लारपूर व सिरपूर पेपर मिल मध्ये अनेक वर्षापासून कागद निर्मिती होत होती.
आजही गडचिरोली जिल्ह्यातील तेन्दु (बिडी)पानापासून महाराष्ट्र व दक्षिणेतल्या राज्यात बिडी उद्योग सुरु आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे 130 कोटी तेंदुपत्त्याचे संकलन – (“हिरवे सोने”) होते
*1. एकूण संकलन – 2025 चा आकडा*
2025 च्या हंगामात गडचिरोली जिल्ह्यात *36,436 तेंदुगोणी* संकलित झाल्या (1 गोणी = 500 बंडल = 35,000 पाने)
*2. उलाढाल – किती कोटींचा व्यवहार?*
– *एकूण उलाढाल*: सुमारे *200 ते 215 कोटी रुपये*
– *ग्रामसभांची उलाढाल*: 150 कोटींहून अधिक
– *वनविभागाच्या नियंत्रणाखालील*: 50 कोटींहून अधिक

महाराष्ट्रात तेंदूपानातून जवळपास *300 कोटींची उलाढाल* होते आणि त्यात सर्वात जास्त वाटा विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदियाचा आहे

*3. दर आणि मजुरी*
– *2025 चा दर*: प्रती गोणी *4,250 रुपये* = प्रती शेकडा 425 रुपये
– *भामरागड तालुका*: प्रती 1,000 पुड्यांना 8,000 रुपये मेहनताना ठरवला
– *एका कुटुंबाचे उत्पन्न*: 15 दिवसात 40 ते 60 हजार रुपये पर्यंत

*4. हंगाम कधी?*
*4 ते 14 मे* ला संकलन सुरू होते आणि *13 ते 18 मे* दरम्यान संपते.
एकूण 8 ते 10 दिवस संकलन + पुढे 15 दिवस भरणीचे काम चालते

*5. कोण करते संकलन?*
1. *पेसा ग्रामसभा*: गडचिरोलीत सर्वाधिक संकलन ग्रामसभांकडून होते. 74 ग्रामसभांना CF
2. R अंतर्गत हक्क मिळाले आहेत
2. *वनविभाग*: 2 पेसा + 25 गैरपेसा क्षेत्रात संकलन
3. *भामरागड*: 19 पैकी 17 ग्रामपंचायती संकलन करतात

*6. महत्वाचे मुद्दे*
– *क्षेत्र*: गडचिरोली, वडसा, आलापल्ली या 3 वनविभागात संकलन होते
– *गुणवत्ता*: भामरागडचे तेंदुपान उच्च दर्जाचे असल्याने मागणी जास्त
– *वापर*: विडी तयार करण्यासाठी तमिळनाडू, कर्नाटकला पाठवले जाते
– *रॉयल्टी*: वनविभागाला 7 कोटी रुपये रॉयल्टी मिळाली

*Community Forest Rights अंतर्गत*
गडचिरोली वर्तुळात *58 गावे, 8732.46 हेक्टर वनक्षेत्र, 2438 standard bags* चे उत्पादन नोंदवले आहे

*टीप*: तेंदूपत्ता हा आदिवासींच्या वर्षभराच्या बजेटचा मोठा आधार आहे
*रोजगार*
तेन्दुपाने संकलनातून गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना केवळ 10 ते 15 दिवसांचा रोजगार मिळतो परंतू या तेन्दुपानापासून दक्षिणेतल्या नागरिकांना वर्षभर बिडी बनविण्याचा रोजगार मिळतो. तेन्दूपाने गोळा करणा-या आदिवासी व गैरआदिवासी मजूरांना मे महिन्यात जिव धोक्यात घालून उन्हात तेन्दूपाने गोळा करावी लागतात कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही.
उन्हात तोडून आणलेल्या एका पानाला केवळ 10 ते 15 पैसे मिळतात पण याच एका पानापासून 2 बिडी बनविणा-यांना मात्र 40 पैसे मिळतात.
बिडी कामगारांना राज्य व केन्द्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळतो. विमा, वैद्यकीय सोयी, व त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती पण मिळते.
*मोहफुले*
गडचिरोली जिल्ह्यातील फार मोठ्या प्रमाणात मोहफुलांचे उत्पादन होते. मोहफुलाच्या दारू विक्रीवर बंदी असली तरी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात दारू काढली जाते व विकली जाते. आदिवासींच्या विविध सामाजिक समारंभात मोहाची दारू प्यायला मिळते.
मध्य प्रदेश राज्यात मोहाच्या दारू ला पारंपरिक पेय (Heritage Drink ) म्हणून मान्यता मिळाली असून महिला बचत गटांना पुणे येथील इंस्टीट्युट मधून मोहाची दारू काढण्याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देऊन दारू काढण्याचे व विक्री चे परवाने दिले. मध्य प्रदेश राज्यात मोहाची दारू *”मोंड”*नावाने विकली जाते व चांगली किंमत ही मिळते.
महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा मोहाच्या दारू ला पारंपारिक पेय (Heritage Drink ) म्हणून मान्यता दिल्यास व आदिवासी महिला बचत गटांना उत्पादन व विक्री चे परवाने दिल्यास आदिवासी बांधवाना आर्थिक मदत मिळू शकेल.
मोहफळ टोळी चे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते टोळी पासून खाद्य तेल, साबण व औषधी मलम तयार केली जाऊ शकते तसेच बायोडिझेल तयार करता येतो
गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यात जांभूळ मोठ्या प्रमाणात गोळा करून विकला जातो.
संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात चारोळी, डिंक, आवळा हिरडा, बेहडा तथा अनेक औषधी वनस्पती आहेत त्यांचे योग्य संकलन करून त्यावर प्रक्रिया करून विक्री केल्यास आदिवासी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळू शकतो.
*खनिज संपत्ती*
गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात मोठ्या प्रमाणात खनिजे आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात आढळणारी खनिजे

*1. मुख्य खनिजे – Major Minerals*
जिल्हा खनिकर्म कार्यालय, गडचिरोली नुसार 3 प्रमुख आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची खनिजे आहेत:
खनिज ठिकाण
**लोहखनिज – Iron Ore** **सुरजागड, भामरागड** परिसर, एटापल्ली तालुका
**चुनखडी – Limestone** **देवलमाळी, काटेपल्ली** परिसर
**हिरा – Diamond** **वैरागड** परिसर
*2. लोहखनिजाबद्दल तपशील*
– *प्रमाण*: अंदाजे 156 दशलक्ष मेट्रिक टन
– *क्षेत्र*: 5,000 हेक्टर मध्ये पसरलेला
– *गुणवत्ता*: 67% Fe – High Grade, 65-plus grade
– *सर्वात मोठा साठा*:सुरजागड डोंगर

*3. इतर आढळणारी खनिजे*
1. *BHQ – Banded Hematite Quartzite* – 45 दशलक्ष टन अतिरिक्त साठा (Lloyds Metals च्या भागात)
2. *गौण खनिजे – Minor Minerals*:
– वाळू – गोदावरी, प्राणहिता, इंद्रावती नदी पात्रात
– दगड/मुरूम – बांधकामासाठी
– ग्रॅनाईट

*4. सध्या सुरू असलेल्या खाणी*
– *Lloyds Metals – Surjagad Mine* – 10 MTPA, आता 26 MTPA पर्यंत विस्ताराला मंजुरी
– *नवीन ब्लॉक*: JSW Steel, Sunflag, Universal, Om Sairam यांना ब्लॉक मिळाले आहेत.
– *गडचिरोली जिल्ह्यात 156 दशलक्ष मेट्रीक टन लोहखनीज*
गडचिरोली – गडचिरोली जिल्ह्यात 156 दशलक्ष मेट्रीक टन लोहखनीजाचे साठे असल्याचे व्हाट्सअप च्या माध्यमातून Meta AI ने सांगितले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात लोहखनिजाचे किती साठे आहेत रयाबद्दल माहिती अधिकारात गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना विचारलं असता त्यांनी माहिती दिली नाही त्यामुळे व्हाट्सअप च्या माध्यमातून Meta AI ला माहिती विचारली तेंव्हा खालीलप्रमाणे माहिती मिळाली.
*GADCHIROLI जिल्ह्यातील लोहखनिज साठे – Iron Ore Deposits*

*1. मुख्य क्षेत्रे – Main Areas*
गडचिरोली जिल्हा प्रशासनानुसार लोहखनिजाचे साठे मुख्यतः *Surjagad आणि Bhamragad* परिसरात आहेत

Surjagad डोंगर, एटापल्ली तालुका हा सर्वात मोठा साठा आहे

*2. साठ्याचे प्रमाण – Reserves & Potential*
– *जिल्ह्यातील एकूण क्षेत्र*: सुमारे *5,000 हेक्टर* मध्ये लोहखनिज साठे असल्याचा अंदाज
– *Lloyds Metals चा पट्टा*: 350 हेक्टर + 6,000 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रात संभाव्य साठा
– *Surjagad – Bhamragad विभाग*: अंदाजे *156 दशलक्ष मेट्रिक टन* लोहखनिज साठा – हा आशियातील सर्वात मोठा साठा मानला जातो
– *गुणवत्ता*: Gadchiroli चे लोहखनिज 67% Fe चे आहे. चीनमध्ये 60-67% असते. त्यामुळे “65-plus grade” म्हणून याला खूप मागणी आहे

*3. इतर खनिजे*
जिल्ह्यात लोहखनिजासोबत *Limestone – Devalmali, Katepalli* आणि *Diamond – Wairagad* चे साठे पण आहेत
*4. सध्या सुरू असले प्रकल्प*
1. *Lloyds Metals – Surjagarh Mine*
– सध्याची क्षमता: 10 MTPA, आता 26 MTPA पर्यंत वाढीला मंजुरी
– 45 दशलक्ष टन BHQ – Banded Hematite Quartzite चा अतिरिक्त साठा
– 348 हेक्टर वर खाण + 937 हेक्टर वनजमीन बेनिफिशिएशन प्लांट साठी

2. *इतर कंपन्या ज्यांना ब्लॉक मिळाले*
JSW Steel, Sunflag, Universal Industrial, Om Sairam Steels, Natural Resources Energy

3. *सरकारची योजना*
महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे *6 लोहखनिज खाणी* MSMC ला देण्याची मागणी केली आहे
– *लक्ष्य*: 2030 पर्यंत 50 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादन
– *गुंतवणूक*: 3 लाख कोटी
– *राखीव*: Gadchiroli Mineral Corporation 150 दशलक्ष टन लोह महाराष्ट्र उद्योगांसाठी राखून ठेवत आहे

*5. का महत्वाचे?*
1. *High Grade*: 67% Fe मुळे स्टील उत्पादनाचा खर्च कमी होतो
2. *लॉजिस्टिक*: समृद्धी महामार्ग + वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनमुळे दक्षिण भारतात वाहतूक सोपी
3. *उद्योग*: गडचिरोलीला “भारताचे पुढचे स्टील सिटी” बनवण्याचा सरकारचा प्लॅन आहे
*टीप*
2015 मध्ये केंद्राने या भागातील 4,000 हेक्टर जमीन खाणीसाठी लिलावात दिली होती. नक्षलवाद कमी झाल्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात खाणकाम सुरू झाले आहे
*लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि. ला 150 टक्के सबसिडी मिळणार*
गडचिरोली – लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लि. – Lloyds Metals *Gadchiroli ला 150 टक्के सबसिडी मिळणार आहे.
याबाबत व्हाट्सअप च्या माध्यमातून Meta AI ला माहिती विचारली असता खालीलप्रमाणे माहिती मिळाली.

*1. थेट रक्कम जाहीर झालेली नाही*
अजूनपर्यंत शासनाने “लॉयड्स मेटल्सला इतकी कोटी सबसिडी दिली” अशी एकत्रित रक्कम जाहीर केलेली नाही. पण खालील सवलती/सहाय्य मिळत आहेत:

*2. मिळालेल्या सवलती / योजना*
1. *राज्य शासनाची सबसिडी योजना*
बातमीत म्हटले आहे: “state subsidies covering up to *150 per cent of capital invested*”
म्हणजे भांडवली गुंतवणुकीच्या 150% पर्यंत राज्य सरकार सबसिडी/सवलत देणार आहे. हे महाराष्ट्राच्या मेगा प्रोजेक्ट धोरणांतर्गत आहे.
लॉयड्सचा गडचिरोलीसाठी *45,000 कोटी* चा प्लॅन आहे, त्यामुळे मोठी सबसिडी मिळण्याची शक्यता आहे.

2. *इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी 150 कोटी*
गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने खाणींच्या 25km परिसरातील गावांसाठी *Rs 150 कोटी* ची तरतूद केली आहे.
यात रस्ते, पाणी, स्मार्ट शाळा, आरोग्य केंद्र यांचा समावेश आहे. लोयड्स ही त्या भागातील मुख्य खाण कंपनी आहे

3. *इतर सुविधा*
– *वन जमीन*: 937.077 हेक्टर वनजमीन खाणीसाठी वळवण्यास अंतिम मंजुरी
– *पर्यावरण + वन मंजुरी*: 26 MTPA लोह खनिज उत्खननास EC मिळाली, 15 एप्रिल 2026 ला वन मंजुरी
– *रेल्वे/रस्ते*: वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईन आणि समृद्धी महामार्गामुळे लॉजिस्टिक फायदा

*3. कंपनीची गुंतवणूक*
– *आतापर्यंत गुंतवणूक*: Rs 5,000 कोटी
– *पुढील 5 वर्षात*: Rs 40,000 कोटी अतिरिक्त
– *प्रकल्प*: 45 MTPA बेनिफिशिएशन प्लांट – Rs 15,000 कोटी + 4.5 MTPA स्टील प्लांट – Rs 22,000 कोटी
– *रोजगार*: 30,000 पर्यंत जाणार

*महत्वाचे*
सरकारने 13 मे 2026 रोजी हा प्रकल्प वाघ कॉरिडॉरमध्ये नाही असे सांगून वाइल्डलाइफ क्लिअरन्स मधून सूट दिली. यावर वाद आहे.

*थोडक्यात*: एकत्रित “इतकी सबसिडी” अशी रक्कम जाहीर झालेली नाही. पण महाराष्ट्र सरकारच्या मेगा प्रोजेक्ट पॉलिसीनुसार 150% पर्यंत कॅपिटल सबसिडी + इन्फ्रास्ट्रक्चर साठी 150 कोटी + वन/पर्यावरण मंजुरीत वेग दिला आहे.
*रायल्टीतून कर्जमुक्ती*
लोहखनिजाच्या रायल्टीतून महाराष्ट्र कर्जमुक्त होईल असे महत्वपूर्ण विधान माजी मंत्री आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी केले होते. लोखंडाचा भाव 50 हजार रूपये प्रति टन व लोहखनिजाचा भाव 7000 रूपये प्रति मेट्रीक टन असतांना केवळ 900/- रूपये प्रति टन दराने रायल्टी आकारू सुमारे 6 कोटी टन लोहखनिज देण्यात आले आहे. 5-6 हजार कोटी रायल्टीतून महाराष्ट्रावरचे लाखो कोटी चे कर्ज कसे फेडणार? यासाठी रायल्टी 900 वरून 3000 ते 4000 रू. करावी लागेल.
*सहकारी चळवळ*
गडचिरोली जिल्ह्यातील सहकारी चळवळ ठप्प पडली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 3000 ते 4000 कोटी रूपयांच्या ठेवी आहेत परंतू यावर्षी केवळ 111 कोटी रूपये पिक कर्ज देण्यात आले. सहकारी बँक सावकार कुटुंबात मर्यादित आहे. अरविंद, प्रकाश व प्रंचित पोरेड्डीवार 10-10 वर्ष अध्यक्ष व संचालक राहील्याने शासनाच्या नविन नियमानुसार त्यांना बँकेचे संचालक होता येत नाही म्हणून तिघांच्या बायकांना संचालक करण्यात आले व प्रंचितच्या बायकोला अध्यक्ष करण्यात आले.
स्वताला सहकारी महर्षी म्हणवून घेणा-यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सहकारी पोलाद कारखाना, सहकारी साखर कारखाना, इत्यादी मोठे उद्योग उभारण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत.
एकंदरीत गडचिरोली जिल्हा निर्मिती च्या 44 वर्षानंतर ही जिल्हा विकासापासून वंचित आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचा विकासासाठी शासनाने खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे
1) गडचिरोली जिल्ह्याला स्टील सिटी म्हणून विकसीत करण्याऐवजी *”एग्रोफाँरेस्टस्टील सिटी”*म्हणून विकसित करावे.
2) गडचिरोली जिल्ह्यातील तेन्दुपानापासून बिडी बनविण्याचे कारखाने सुरु करून आदिवासींना वर्षभराचा रोजगार द्यावा.
3) तुलतुली, कारवाफा, चेन्ना व इतर पाटबंधारे प्रकल्पांना मंजूरी देऊन बारमाही ओलीताची सोय करावी.
4) लोहखनीज व इतर खनीजांना गडचिरोली जिल्ह्याबाहेर नेण्यासाठी बंदी घालण्यात यावी व गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योग उभारणा-यांनाच खनिज द्यावे.
5) लायड मेटल्स व्यतिरिक्त कोणालाही लोहखनीज देऊ नये व लायड मेटल्स ने जिल्ह्यातील इंजिनीरिंग तरूणांना छोटे स्पाँज आयर्न प्रकल्प उभारण्यासाठी तंत्रज्ञान द्यावे व कच्चा माल द्यावा.
6) लोहखनिजावरील रायल्टी 900 वरून 3000 ते 4000 रू. करण्यात यावी.
7) गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी उद्योगांना न देता पडीक महसुल व वनजमिनी देण्यात याव्यात.
8)गडचिरोली जिल्ह्यात सहकारी पोलाद कारखाना, साखर कारखाना व वन उपजावर आधारित सहकारी कारखाना उभारण्यात यावा.
9) वैनगंगा व इतर नद्यांवर दर 5 किलोमीटर वर रपटा वजा बंधारा बांधण्यात यावा.
10) गडचिरोली व आलापल्ली येथे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यात यावे.
11) अहेरी-आलापल्ली अशा नविन स्वतंत्र जिल्ह्याची निर्मिती करावी.
12) आलापल्ली येथे स्वतंत्र वन व खनिज(Forest and mining college ) महाविद्यालय सुरू करावे.
13) मार्कंडा देव च्या विकासासाठी 100 कोटी रूपयांचा निधी देऊन तिर्थक्षेत्र व पर्यटन स्थळाचा दर्जा द्यावा
14) वडसा ते गडचिरोली रेल्वे मार्ग सिरोंचा पर्यंत वाढविण्यात यावा.
15) आदिवासी आश्रमशाळा तालुका पातळीवर सुरु करून पदवी अभ्यासक्रमाची सोय करावी
16) विमानतळ व उद्योगासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमिनी घेण्यात येऊ नयेत.ज्या प्रमाणात लोहखनिजाचे उत्पादन होत आहे व रोज हजारो टन लोहखनिज जिल्ह्याबाहेल जात आहे हे पाहता येत्या 20-25 वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यातील लोहखनीज समाप्त होईल जे पुन्हा कधीही निर्माण करता येणार नाही.
मात्र जलसंपत्ती व वनसंपत्ती कधीही नष्ट होणार नाही. म्हणून शासनाने जलसंपत्ती व वनसंपत्ती वर आधारित विकास करायला पाहिजे.