*गडचिरोलीच्या जलसंधारण व कृषी मूल्यवर्धन उपक्रमांचे राष्ट्रीय मंचावर सादरीकरण* *जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी मांडली जिल्ह्याची कामगिरी*

६,०१५ जलसंधारण कामांतून १८,७५० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठवण क्षमता*

गडचिरोली, दि. १२ ऑक्टोबर (जिमाका) : पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेच्या वर्षपूर्तीनिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रमात गडचिरोली जिल्ह्यातील जलसंधारण, दुष्काळ प्रतिकारक्षमता आणि कृषी मूल्यवर्धनाच्या उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी विविध योजनांच्या समन्वयातून जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या जलसंधारण सुविधा आणि शेतमाल प्रक्रिया उपक्रमांची माहिती दिली.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या वतीने पुसा येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुलाच्या भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृहात आज हा कार्यक्रम झाला. जिल्हास्तरीय उपक्रमांच्या सादरीकरणासाठी गडचिरोलीसह आंध्र प्रदेशातील अल्लूरी सीताराम राजू आणि बिहारमधील बांका या तीन जिल्ह्यांचा समावेश होता.

परिषदेला केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर आणि भागीरथ चौधरी हेही व्यासपीठावर उपस्थित होते. याशिवाय केंद्रीय कृषी विभागाचे सचिव अतीश चंद्रा, अतिरिक्त सचिव मनमीत नंदा तसेच ‘डेअर’चे सचिव तथा भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. हिमांशू पाठक यांच्यासह संबंधित ११ मंत्रालयांचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले होते.

जिल्हाधिकारी श्री. पंडा यांनी सादरीकरणात दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत विविध योजनांचा समन्वय साधून गडचिरोली जिल्ह्यात ६,०१५ जलसंधारण कामे पूर्ण करण्यात आली असून, ६९२ कामे प्रगतिपथावर आहेत. पूर्ण झालेल्या कामांतून सुमारे १८,७५० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. प्रगतिपथावरील कामे पूर्ण झाल्यानंतर आणखी सुमारे २,०६० दशलक्ष घनफूट क्षमतेची भर पडणे अपेक्षित आहे.

या कामांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत पूर्ण झालेल्या ४,६३८ कामांचा समावेश असून, अभियानातील ४९६ कामे सुरू आहेत. पारंपरिक जलस्रोत आणि माजी मालगुजारी तलावांमधून सुमारे १७ लाख ४२ हजार घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. या गाळ उपशामुळे जलस्रोतांची पाणीसाठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्यास मदत झाली आहे. तसेच २५ गावांमध्ये पुनर्भरण विहिरी आणि भूजल पुनर्भरणासाठीच्या रचना उभारण्यात आल्याची माहिती सादरीकरणात देण्यात आली.

पावसातील अनियमितता आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीचा शेतीवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी पूर्वतयारीवर आधारित जलव्यवस्थापनाला जिल्ह्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. बोडी खोलीकरण, शेततळी, वनराई व गॅबियन बंधारे यांसारख्या उपायांसह दुर्गम आणि डोंगराळ गावांमध्ये सौरऊर्जेवर आधारित उपसा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून रब्बी हंगामातील सिंचनाला आधार देणे आणि आदिवासी व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतीला स्थैर्य देणे हा या उपक्रमांचा उद्देश आहे.

जलसंधारणासोबतच शेतमालाची प्रक्रिया, साठवणूक आणि बाजारपेठेशी जोडणी या घटकांवरही सादरीकरणात भर देण्यात आला. जिल्ह्यातील कृषी मूल्यवर्धन उपक्रमांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना देशातील १०० निवडक आकांक्षित कृषी जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असून, त्यात गडचिरोलीचा समावेश आहे. ११ मंत्रालये व विभागांच्या ३६ केंद्रीय योजनांचा समन्वय साधून कृषी उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे, सिंचन आणि काढणीपश्चात साठवणूक सुविधा सुधारणे तसेच कृषी पतपुरवठा सुलभ करणे ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

या राष्ट्रीय कार्यक्रमातून गडचिरोलीतील जलसंधारण, दुष्काळासाठीची पूर्वतयारी आणि कृषी मूल्यवर्धनाचे अनुभव देशातील सहभागी जिल्ह्यांसमोर मांडण्यात आले.