गडचिरोली : आदिवासी विकासमंत्री डॉ.अशोक उईके आणि सहपालकमंत्री अॅड.आशिष जयस्वाल यांनी शुक्रवारी गडचिरोलीत जिल्हा नियोजन समितीच्या आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 2024-25 च्या खर्चाचा संयुक्त आढावा घेतला. यावेळी मंत्री उईके यांनी किती गावांपर्यंत महावितरणची विद्युत लाईन गेली याची परिपूर्ण माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध नसल्याचे कळल्यानंतर त्यांची खरडपट्टी काढली. ज्या गावात वीज नाही त्या प्रत्येक गावात वीज पोहोचविण्याचे आमचे ध्येय आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री वीज कनेक्शन योजना गडचिरोली जिल्ह्यापासून राबविण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
वनहक्क कायद्यानुसार सामूहिक वनहक्क पट्टेधारकांना स्वतंत्र सातबारा देण्याचा निर्णय घेण्याचे निर्देशही यावेळी ना.उईके यांनी दिले. यामुळे या पट्टाधारकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. जिल्ह्यातील धान घोटाळ्याचा सुस्पष्ट अहवाल येत्या 30 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून पोलीस याप्रकरणी योग्य कारवाई करत असल्याचे ना.उईके पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आदिवासी विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह, आमदार डॉ.मिलींद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, प्रभारी पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख, सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी रणजित यादव (गडचिरोली), कुशल जैन (अहेरी), नमन गोयल (भामरागड), जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त सचिन मडावी यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.
घरकुलाचा आढावा घेताना त्यांनी प्रधानमंत्री जनमन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत मोफत उपचाराची सुविधा असलेल्या दवाखान्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे व त्याचा प्रचार-प्रसार करण्याच्या सूचना मंत्री उईके यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व मुख्यमंत्री महोदयांकडे आहे आणि या जिल्ह्यातील एकही गाव रस्त्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी लागेल तेवढा निधी उपलब्ध करून देऊ असे ते म्हणाले.
चादरीपेक्षा पाय बाहेर केले म्हणून ताण
जिल्ह्यातील विविध शासकीय बांधकामांपोटी कंत्राटदारांची 1100 कोटी रुपयांची बिलं प्रलंबित आहेत, याबद्दल पत्रकारांनी छेडले असता राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात ही स्थिती आहे, ही नवीन बाब नाही असे म्हणत चादरीपेक्षा पाय खूप बाहेर केले म्हणून हा आर्थिक ताण आला असल्याची कबुली दिली. आम्ही लोकहिताच्या अनेक योजना राबविल्या, पण त्यासाठी आता उत्पन्न वाढविले जात असल्याचे ते म्हणाले.
तत्पूर्वी आढावा बैठकीत बोलताना त्यांनी आदिवासी माणसाच्या जीवनात बदल घडवणाऱ्या योजनांसाठीच आदिवासी उपयोजनेचा निधी मंजूर करण्याची सूचना केली. गडचिरोली जिल्ह्यात विशेष बाब म्हणून बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत आठ हजार बोअरवेल सोलरसह देण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी कृषी विभागाने व्यापक प्रसिद्धी करावी असे त्यांनी सांगितले. माझ्यासाठी हा विषय सर्वोच्च प्राथमिकतेचा असल्याचे ते म्हणाले. घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना रेती मोफत देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे, गटविकास अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार यांना घरकुल लाभार्थ्यांची यादी द्यावी व प्रशासनाने लाभार्थ्यांना घरपोच रॉयल्टीची रेती पोहोचवून द्यावी, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. रेती नसल्याने घरकुलाचे काम थांबले तर प्रशासनाची जबाबदारी राहील असे त्यांनी सांगितले. जलजीवनच्या कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे सांगून मी आकस्मिक भेट देवून कामाची पाहणी करणार व अनियमितता आढळल्यास एफआयआर दाखल करेल, असे जयस्वाल यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार डॉ.मिलींद नरोटे यांनी नवीन वाळू धोरण अंमलबजावणीबाबत विचारणा करून आदिवासी शाळेत चांगले प्रसाधनगृह तयार करण्याचे, तर आ.मसराम यांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत जेवणासाठी शेड निर्माण करावे, तसेच पिण्याचे पाणी उपलब्ध करावे अशी मागणी केली.
