गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी

#मंत्रिमंडळनिर्णय :

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा यासाठी मार्वल (MARVEL) या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख आणि औद्योगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. खनिज क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाईक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटी रुपयांचा निधी वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे प्रकल्पाचे बॅरेजमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. एकूण १७.३० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास विस्तार व सुधारणा अंतर्गत काही अटी व शर्तींसह प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.

बीड जिल्ह्यातील टाकळगाव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे प्रकल्पाचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता देण्यात आली आहे. या कामाच्या १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.