● सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा दावा दाखल करण्याचा अधिकार आढळला नसल्याचे नोंदवत दंड ठोठावण्याचा दिला इशारा
● नियम आणि प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतरच सक्षम अधिकाऱ्यांनी एलएमईएलला पर्यावरण मंजुरी दिली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
नवी दिल्ली: 17 ऑक्टोबर 2025
महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड (एलएमईएल) च्या सुरजागड लोहखनिज खाणींना पर्यावरण मंजुरी (ईसी) देण्याबाबत दाखल केलेल्या अपीलात सर्वोच्च न्यायालयाला याचिकाकर्त्याचा दावा दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार आढळला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका ‘प्रायोजित’ असल्याचा संशय व्यक्त करीत याचिकाकर्त्यावर मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा दिल्याने, याचिकाकर्ता समरजीत चॅटर्जी यांनी दंड टाळण्यासाठी याचिका मागे घेतली.
या वर्षाच्या सुरुवातीला, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एलएमईएलच्या सुरजागड लोहखनिज खाणींच्या क्षमता विस्ताराच्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळून लावल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दोन्ही जनहित याचिका ‘योग्यताविहीन’ असल्याचे म्हटले होते. छत्तीसगडमधील रायपूर येथील खाण कंत्राटदार समरजीत चॅटर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ९ मे २०२५ च्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अशा जनहित याचिका ‘प्रायोजित जनहित याचिकांशिवाय दुसरे काहीही नाही’ असे निरीक्षण नोंदवत याचिकाकर्त्यावर मोठा दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला. दंड टाळण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अपील मागे घेतले. न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की कायद्याअंतर्गत घालून दिलेल्या नियम आणि प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतरच सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प प्रस्तावक एलएमईएलला पर्यावरण मंजुरी दिली होती.
याचिकाकर्ता समरजीत चॅटर्जी यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही आणि त्याच प्रकरणात आजपर्यंत २५,०००/- रुपये दंडाची रक्कम भरण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.
