*महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर* *५० हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती*

*महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर*
*५० हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती*
*१५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स; नगदी पिकांसारखा पर्यावरणपूरक, शाश्वत उत्पन्न पर्याय*

राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थापन आणखी बळकट करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल. या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील दहा वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरिता ५ लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायीक सुविधा केंद्रांसह (CFC) सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे (MCFC) सुरु करण्यात येतील. तसेच बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जातील.
बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून तीनशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनीला (FPO) दर्जेदार रोपांची निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
बांबू उत्पादक, उद्योग व वितरक यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच बांबू आधारीत उद्योगांसाठी PLI योजना तयार करून मागणी-पुरवठामधील दरी कमी करून बाजारपेठेचा विकास करण्यात येणार आहे.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासचा वापर केला जाणार आहे. जीआयस, एमआआयस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, टिशू कल्चर लॅब्स इत्यादींच्या माध्यमातून बांबू मुल्य साखळीचा विकास करण्यासाठी नवीन तंत्रान व संशोधनाला चालना दिला जाणार आहे. विशेषतः मनरेगातून व सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमीनावर बांबू लागवड करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५ – ३० राबविण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली. तर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस तसेच या चालू आर्थिक वर्षात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
जगात बांबूची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ८८.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे. सध्या भारताची बांबू निर्यात ही २.३ टक्के इतकी आहे. भारतातील बांबू उद्योग २८ हजार कोटींचा आणि बांबूचे वन क्षेत्र ४ टक्के इतके आहे. देशाची दरवर्षीची बांबू उत्पादन क्षमता ३२ लाख ३ हजार टन इतकी आहे.
महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच १.३५ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे २०२२ मधील बांबू उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यात उत्पादनाच्या दृष्टीने बांबू क्लस्टर्स आहेत. महाराष्ट्रात लागवडीयोग्य पडीक जमीन आणि पडीक जमीन लक्षात घेता, बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे १५७.१२ लाख टन होऊ शकते.
–००–
*(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)*

*भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी स्वतंत्र योजना*
*पाच वर्षांसाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद*

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याला अभिवादन म्हणून त्यांनी स्थापन केलेल्या केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत विविध शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जीर्णोद्धार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरिता स्वतंत्र योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या योजनेतून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी ८ जुलै, १९४५ रोजी द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापन केली. या संस्थेमार्फत सन १९४६ मध्ये मुंबईत सिध्दार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, सिध्दार्थ नाईट हायस्कूल, सन १९५० मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे मिलिंद कला महाविद्यालय, मिलिंद विज्ञान महाविद्यालय, सन १९५५ मध्ये मिलिंद मल्टीपर्पज हायस्कूल आणि मिलिंद प्री प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, सन १९५६ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे मिलिंद महाविद्यालय, सन १९५३ मध्ये मुंबईत सिध्दार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, १९५६ मध्ये सिध्दार्थ विधी महाविद्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, वडाळा सुरु करण्यात आले. याचबरोबर छत्रपती संभाजीनगर येथे अजिंठा बॉईज होस्टेल आणि प्रज्ञा मुलींचे वसतिगृह स्थापन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त (दि.९ ऑक्टोबर, २०१५ चा शासन निर्णय) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या स्थळांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार वरील नऊ महाविद्यालये आणि दोन वसतिगृहे यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी पुढील पाच वर्षात, दरवर्षी १०० कोटी याप्रमाणे ५०० कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
–००–
*(विधि व न्याय विभाग)*

*उच्च न्यायालयासाठी २ हजार २२८ पदांची निर्मिती*
*मुंबईसह नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठाकरिता आवश्यक मनुष्यबळ*

मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतीमान होण्याच्या दृष्टीने २ हजार २२८ पदे निर्माण करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रीया गतीमान होण्याच्या दृष्टीने आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी या पदाची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मूळ शाखा व अपील शाखा आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गात अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने पदनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पद निर्मितीसह या पदांसाठीच्या वेतन अनुदान व अनुषांगिक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.
ही पदे गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील आहेत. २ हजार २२८ पदांपैकी १७१७ पदे प्रशासकीय कामकाजाशी निगडीत आहेत. आज मंजूर झालेल्या पदांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेशी संबंधित ५६२, अपील शाखेशी ७७९, औरंगाबाद खंडपीठा ५९१ आणि नागपूर खंडपीठासाठी २९६ पदांची निर्मिती होणार आहे.

000