*प्रलंबित घरकुलांसह पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती द्या – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा*
*प्रधान मंत्री जनजातीय महा न्याय अभियानाचा आढावा*
गडचिरोली, दि. १३ एप्रिल – प्रधानमंत्री जनजातीय महा न्याय अभियान (पीएम जनमन) अंतर्गत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज जिल्हास्तरीय आढावा घेतला. दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे पार पडलेल्या या बैठकीत त्यांनी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला व संबंधित अधिकाऱ्यांना कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात 8321 घरकुलांचे सर्वेक्षण झाले असून त्यापैकी 6866 लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. मात्र केवळ 448 घरकुलेच पूर्ण झाली आहेत. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुरूम व वाळूच्या उपलब्धतेसंदर्भात अडचणी आहेत का याचीही चौकशी केली. त्यांनी प्रलंबित घरकुल बांधकामास गती देऊन पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
आदिवासी पाड्यांना मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर रस्ते उमनूर–करंचा, काळेड़–लोवा, पाटीगाव, कुकळी, कोटमी–गडेरी, बटेर, बुर्गी–अबानपल्ली, नाईंगुडम–टोंडर, येरामनार टोला, आणि इरपानार–कुचर या रस्त्यांच्या कामांची प्रगतीबाबत त्यांनी विचारणा केली. यापैकी वनविभागाच्या परवानगी अभावी प्रलंबित रस्त्यांबाबत वन विभागाशी समन्वय साधून परवानगी त्वरित मिळवण्याचे व
१ मे पूर्वी सर्व रस्ते कामे सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी पंडा यांनी दिले.
घरकुल व रस्त्यानंतर जिल्हाधिकारी पंडा यांनी बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी-Multipurpose Centre) च्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण 23 एमपीसी मंजूर असून त्यातील काही ठिकाणी अद्याप बांधकाम सुरू झालेले नाही. त्यांनी १ मे पूर्वी सर्व ठिकाणी एमपीसी च्या कामांना सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा, पोषण अभियानांतर्गत अंगणवाडी बांधकाम, समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारणी, आदिवासी भागांतील दूरसंचार जोडणी, वनहक्क पट्टे वाटप, आरोग्य सेवा, वनधन विकास केंद्रे आदी योजनांचा आढावा घेत कामांना गती देण्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी रणजित यादव, कुशल जैन, नमन गोयल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, तसेच महसूल, जिल्हा परिषद, आरोग्य व वन विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
