*गडचिरोली जिल्ह्यात हमीभावाने धान खरेदी प्रक्रिया सुरू*

गडचिरोली दि १० :
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला हमी दराचा योग्य भाव मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडून धान आणि भरडधान्याची खरेदी हमी दराने होत असते आणि यासाठी केंद्र व राज्य शासन कार्यरत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

*नोंदणी प्रक्रिया आणि पारदर्शकता*
सद्यस्थितीत शासनाच्या BeAM पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरळीतपणे सुरू आहे. नोंदणीसाठी आवश्यक असणारे दस्तऐवज शेतकऱ्यांकडून घेतले जातात. यामध्ये शेतकऱ्यांचा अद्यावत ७/१२, बँक पासबुकची झेरॉक्स, गाव नमुना ८ अ ची प्रत, शेतकऱ्यांच्या जातीबाबतचे स्वयंघोषणापत्र, आधारकार्डची झेरॉक्स इत्यादींचा समावेश आहे. खरेदी केंद्रावर नोंदणी करण्याच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष शेतकरी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक असून, शेतकऱ्यांच्या आयरिस मशीनद्वारे डोळ्यांचे रेटिना स्कॅन करून किंवा हाताचे ठसे घेऊनच धान विक्रीसाठी नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, यात कुठलाही काळाबाजार नाही, असा महामंडळाने स्पष्ट खुलासा केला आहे.

*आर्थिक व्यवहार आणि उचल*
शासनाची प्रोत्साहनपर रक्कम व मागील हंगामातील संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेली आहे. धानाची विक्री करण्यासाठी केंद्रावर ज्या शेतकऱ्यांना क्रमांक आलेला आहे, त्याच शेतकऱ्यांना मोबाईल संदेशाद्वारे धान विक्रीची सूचना देण्यात येते. यामुळे धान खरेदी केंद्रावरील अनावश्यक गर्दी टाळण्यास मदत झाली आहे. शेतकरी केंद्रावर नोंदणी व खरेदीच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित झाल्यावरच संबंधित शेतकऱ्यांची नोंदणी व खरेदीची कार्यवाही करण्यात येते.
शासनाने खरेदी केलेल्या धानाची उचल स्थानिक धान गिरण्या करीत असतात. मात्र, मागील काही वर्षांपासून स्थानिक धान गिरण्यांचा अल्प प्रतिसाद असल्यामुळे लगतच्या जिल्ह्यांमधील धान गिरण्यांमार्फत धानाची उचल सुरु असून, लवकरात लवकर धान उचल होईल याची दक्षता घेण्यात येत आहे.

*साठवणूक आणि प्रशासकीय कारवाई*
दरवर्षी जिल्ह्यात सुमारे २० लक्ष क्विंटल धानाची खरेदी शासनामार्फत हमी भावानुसार करण्यात येते. त्यासाठी जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय व खाजगी गोदामे भाड्याने घेण्यात येतात. परंतु, सीमावर्ती भागात गोदामांची कमतरता असल्यामुळे त्या भागात धान खरेदी करून शेतकऱ्यांना हमी भावाची सुविधा मिळण्यासाठी प्रसंगी ओट्यावर देखील खरेदी करण्यात येते. सीमावर्ती भागात गोदामांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी अवास्तव घटी आणलेल्या आहेत किंवा अनियमितता केलेल्या आहेत, अशाच संस्थांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. अधिक माहितीसाठी प्रादेशिक कार्यालय, गडचिरोली येथे संपर्क साधावा, असे आदिवासी विकास महामंडळ गडचिरोलीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी कळविले आहे.