*गडचिरोली जिल्ह्यात विदर्भ–मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा–२ ची अंमलबजावणी सुरू*

*९ प्रकारच्या योजनांद्वारे पशुपालकांसाठी दुग्धव्यवसाय विस्ताराची सुवर्णसंधी*

गडचिरोली, दि.१०— : महाराष्ट्र शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यातील एकूण १९ जिल्ह्यांमध्ये सन २०२४–२५ ते २०२८–२९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत विदर्भ–मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प (VMDDP) टप्पा–२ राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, गडचिरोली जिल्ह्यात या प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रथमच सुरू झाली आहे. शेतकरी व पशुपालकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी दुग्धव्यवसायावर भर देण्याच्या शासनाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून हा उपक्रम जिल्ह्यात सुरु झाला आहे. दुग्ध उत्पादन वाढविणे, पशुपालन व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आणि पशुपालकांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने प्रकल्पातील नऊ प्रकारचे घटक आता गडचिरोलीतील पात्र पशुपालकांना उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या घटकांमध्ये उच्च दुध उत्पादन क्षमतेच्या गायी व म्हशींचे ५० टक्के अनुदानावर वाटप, उच्च उत्पादन क्षमतेच्या भृण प्रत्यारोपित गाभण कालवडींचे ७५ टक्के अनुदानावर वितरण, पशुप्रजनन पूरक खाद्य (Fertility Feed) तसेच दुधातील फॅट व एसएनएफ वाढविणारे खाद्यपूरक २५ टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बहुवार्षिक चाऱ्यासाठी उच्च प्रतीचे वैरण बियाणे शंभर टक्के अनुदानावर देण्यात येणार असून दुधाळ जनावरांच्या पोषण व्यवस्थेत सुधारणा घडविण्यासाठी मुरघासाचा पुरवठाही तीन रुपये प्रतिकिलो अनुदानावर केला जाणार आहे. यासोबतच ५० टक्के अनुदानावर विद्युत चालित कडबाकुट्टी यंत्र मिळणार असून जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय संस्थांच्या सहयोगाने वंध्यत्व निवारण शिबिरांचे आयोजनही सातत्याने करण्यात येईल. आधुनिक पद्धतीने दुग्ध उत्पादन, गोठा व्यवस्थापन आणि उत्पन्न वाढीसाठी प्रगतिशील पशुपालकांच्या गोठ्यावर प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांसह प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.

या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी vmddp.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य असून अर्जदाराकडे किमान दोन दुधाळ जनावरे असणे आणि ती भारत पशुधन प्रणाली (NDLM) वर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने किमान तीन महिने जिल्हा दूध संघाच्या किंवा मान्यताप्राप्त खासगी दूध संकलन केंद्रावर दूध विक्री केलेली असावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आधारकार्ड, सातबारा उतारा, राशनकार्ड, दुग्ध उत्पादक प्रमाणपत्र, पशुधन प्रणालीवरील टॅग क्रमांक, बँक खाते पासबुक आणि कुटुंबातील सदस्यांचे आधार क्रमांक अपलोड करणे आवश्यक आहे.

पात्र पशुपालकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, लवकर अर्ज करून उपलब्ध अनुदानित सुविधांचा फायदा करून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, गडचिरोली डॉ. गणेश मेश्राम यांनी केले आहे. योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी व अर्ज भरण्यासाठी तालुक्यातील सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती कार्यालय तसेच जिल्हा प्रकल्प अधिकारी डॉ. मनोज मोतीलाल दोनाडकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.