देशात होणार जातनिहाय जनगणना, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली -पहलगाम तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार जातीय जनगणना करणार आहे, मंत्रिमंडळाने हा मोठा निर्णय घेतला आह

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, शिलाँगहून सिल्व्हर कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने मेघालय ते आसाम पर्यंतचा एक नवीन महामार्ग मंजूर केला आहे. जो १६६.८ किमी लांबीचा ४-लेन महामार्ग असेल. केंद्र सरकार जातीय जनगणना करेल. मोदी मंत्रिमंडळाने जातीय जनगणनेला मान्यता दिली आहे. मूळ जनगणनेतच जात जनगणना केली जाईल.

बुधवारी झालेल्या सीसीपीए बैठकीत मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या, काँग्रेस सरकारांनी जातीय जनगणनेला विरोध केला आहे. प्रस्ताव असूनही, काँग्रेसने फक्त एक सर्वेक्षण केले. काँग्रेसने याचा फायदा घेतला. अनेक राज्यांनी जातीय जनगणना केली आहे, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. मूळ जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१० मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते की, जातीय जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातीय जनगणनेची शिफारस केली होती.

ते म्हणाले, असे असूनही, काँग्रेस सरकारने जात सर्वेक्षण किंवा जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी जातीय जनगणनेचा वापर केवळ राजकीय शस्त्र म्हणून केला आहे हे चांगल्या प्रकारे समजू शकते. काही राज्यांनी जाती मोजण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहेत. तर काही राज्यांनी हे काम चांगले केले आहे. तर काहींनी केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून असे सर्वेक्षण अपारदर्शक पद्धतीने केले आहे. अशा सर्वेक्षणांमुळे समाजात शंका निर्माण होतात. राजकारणामुळे आपली सामाजिक बांधणी नष्ट होऊ नये म्हणून, सर्वेक्षणाऐवजी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट केली पाहिजे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, २०२५-२६ साठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव ३५५ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. ही बेंचमार्क किंमत आहे. यापेक्षा कमी किमतीत खरेदी करता येणार नाही. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १ लाख ११ हजार ७०१ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार समितीने २०२५-२६ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी १०.२५% मूळ पुनर्प्राप्ती दरासाठी ३५५ रुपये प्रति क्विंटल उसाचा उचित आणि किफायतशीर भाव (FRP) मंजूर केला आहे. यामध्ये, १०.२५% पेक्षा जास्त वसुलीत प्रत्येक ०.१% वाढीसाठी प्रति क्विंटल ३.४६ रुपये प्रीमियम दिला जाईल. तसेच, वसुलीत प्रत्येक ०.१% कपात झाल्यास, एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल ३.४६ रुपये कपात केली जाईल. हल्ल्यानंतर अशाप्रकारचा निर्णय घेण्यात आल्याने याला अन्यन्य साधारण महत्त्व आहे. मुख्य जनगणनेतच जातनिहाय जनगणना केली जाईल. बुधवारी झालेल्या सीसीपीए बैठकीत मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत होलत होते. यापूर्वी फक्त बिहारमध्येच जातीय जनगणना झाली होती तर, संपूर्ण देशात 1931 साली जातनिहाय जनगणना झाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा संपूर्ण देशभरात जातीय जनगणना केली जाणार आहे.