जुन्या निवृत्ती वेतनाबाबत शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; कॅबिनेट बैठकीत निर्णय

मुंबई– राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर मंत्री उपस्थित होते. नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्यात येणार आहे.

यामुळे साडेचार ते पाच हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठतीत पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत.

* नोव्हें २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हें २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय दिला जाईल ( वित्त विभाग)

* अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये ( नगरविकास विभाग )

* दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान. ( दुग्धव्यवसाय विकास)

* विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार ( जलसंपदा विभाग)

* मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता. ( वित्त विभाग)

* पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान . ४०० उद्योगांना फायदा ( वस्त्रोद्योग)

* रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी ” सिल्क समग्र २” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ ( वस्त्रोद्योग विभाग)

* द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार( उद्योग विभाग)

* नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता( परिवहन विभाग)

* सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला ( सहकार विभाग)