*गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासात शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च – उद्योग मंत्री उदय सामंत*

*जनता दरबाराच्या धर्तीवर ‘उद्योग दरबार’ सुरू करणार*

*उद्योग भवनाचे काम ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश*

*४७५ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘गाव तिथे उद्योजक’ उपक्रम राबविणार*

*स्थानिक रोजगार, आवश्यक तेवढेच भूसंपादन आणि प्रकल्पांच्या कालबद्ध अंमलबजावणीवर सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांचा भर*

गडचिरोली, दि. १४ (जिमाका) : गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील महत्त्वाचे ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करताना औद्योगिक प्रगतीसोबतच शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचे हित केंद्रस्थानी असले पाहिजे. उद्योगांसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी थेट संवाद साधावा. सुपीक व नापीक जमिनीबाबत असलेले गैरसमज दूर करून संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

उद्योजकांच्या समस्या आणि विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न एकाच व्यासपीठावर सोडविण्यासाठी जनता दरबाराच्या धर्तीवर ‘उद्योग दरबार’ सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणाही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे उद्योग विभागाच्या विविध योजना, औद्योगिक प्रकल्प आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कामांचा आढावा उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी घेतला. यावेळी सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार मनिषा कायंदे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, किरण पांडव, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

*शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच भूसंपादन करा*

बैठकीत जिल्ह्यातील विविध मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचा टप्पानिहाय आढावा घेण्यात आला. एमआयडीसीच्या विविध टप्प्यांतर्गत सुरू असलेल्या भूसंपादनाची सद्यस्थिती, उपलब्ध जमीन, प्रस्तावित प्रकल्प आणि पुढील कार्यवाहीची माहिती उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी घेतली.

काही भागांत सुपीक जमीन संपादित होत असल्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत उद्योग मंत्री म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्याचा मोठा भूभाग वनक्षेत्राखाली आहे. उपलब्ध शेतीवर अनेक कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकास करताना शेतकरी भूमिहीन होणार नाहीत, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. सुपीक व नापीक जमिनीचे योग्य वर्गीकरण करून भूसंपादनाची आवश्यकता शेतकऱ्यांना समजावून सांगावी. पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार योग्य मोबदला मिळेल, याची दक्षता घ्यावी.

भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात असलेल्या शंका व गैरसमज दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन संबंधित गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधावा. अधिकारी हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे काम करतील, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

*भूखंड प्रस्तावांबाबत नियमांचे काटेकोर पालन करा*

एमआयडीसीच्या काही भूखंडांशी संबंधित प्रस्तावांमध्ये खासगी कंपन्यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांचा संदर्भ असल्याची बाब बैठकीत निदर्शनास आली. याबाबत उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी नाराजी व्यक्त केली. एमआयडीसीच्या जमिनीचे वाटप आणि त्यासंबंधीची कार्यवाही शासनाच्या प्रचलित नियम व धोरणांनुसारच झाली पाहिजे. कोणत्याही खासगी घटकाची बाजू न घेता अधिकाऱ्यांनी निष्पक्षपणे काम करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित प्रस्ताव आणि त्यांना देण्यात आलेल्या मान्यतांची वरिष्ठ स्तरावर तपासणी करण्यात यावी. प्रक्रियेत नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

*आवश्यक तेवढीच जमीन उद्योगांना द्या – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल*

आढावा बैठकीत सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी औद्योगिक विकासासोबत स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी भूसंपादनाचे काटेकोर नियोजन आवश्यक असल्याचे सांगितले.

उद्योगांकडून करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या मागणीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला पाहिजे. संबंधित उद्योग किंवा प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार आणि प्रचलित निकषांनुसार प्रत्यक्षात जितकी जमीन आवश्यक आहे, तेवढीच जमीन उपलब्ध करून द्यावी. भविष्यातील विस्ताराच्या नावाखाली आवश्यकतेपेक्षा अधिक जमीन संपादित केली जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

भूसंपादन झाल्यानंतर अनेक वर्षे प्रकल्प सुरू न झाल्यास संबंधित शेतकरी व स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वीच संबंधित उद्योगाकडून प्रकल्प उभारणी आणि उत्पादन सुरू करण्याचे स्पष्ट व कालबद्ध वेळापत्रक निश्चित करून घ्यावे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्याची व्यवस्था असावी, असेही ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.

शासनाकडून उद्योगांना विविध योजना आणि प्रोत्साहन पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सवलतींचा लाभ स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मितीला झाला पाहिजे. संबंधित उद्योगांमध्ये स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधींमध्ये योग्य प्राधान्य दिले जात आहे की नाही, याची तपासणी करण्यात यावी. उद्योगांना प्रोत्साहन व सवलती देताना स्थानिक रोजगारनिर्मितीच्या कामगिरीचाही विचार करण्यात यावा, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा त्यांनी मांडला.

*जनता दरबाराच्या धर्तीवर ‘उद्योग दरबार’*

उद्योजकांना उद्योग उभारताना किंवा त्यांचा विस्तार करताना विविध विभागांशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागतो. या समस्या एकाच व्यासपीठावर सोडविण्यासाठी जनता दरबाराच्या धर्तीवर ‘उद्योग दरबार’ आयोजित करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

उद्योगांसाठी आवश्यक विविध परवानग्या, भूसंपादन, वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा, बँक व अर्थसहाय्य तसेच अन्य प्रशासकीय बाबींशी संबंधित प्रश्न या माध्यमातून मार्गी लावण्यावर भर देण्यात येईल. जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसी, जिल्हा उद्योग केंद्र, बँका आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उद्योजकांच्या अडचणींवर थेट चर्चा करून त्यावर कालबद्ध कार्यवाही करण्यात यावी. त्यामुळे उद्योजकांना विविध कार्यालयांत वारंवार पाठपुरावा करण्याची गरज कमी होऊन उद्योग उभारणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होईल, असे त्यांनी सांगितले.

*४७५ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘गाव तिथे उद्योजक’*

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या उद्योगांसोबतच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचे जाळे निर्माण करून स्थानिक युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी भर दिला. यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे ४७५ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘गाव तिथे उद्योजक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रत्येक गावातील उद्योगाची क्षमता आणि उपलब्ध स्थानिक संसाधने लक्षात घेऊन इच्छुक युवक-युवतींची निवड करावी. त्यांना उद्योग उभारणीपासून अर्थसहाय्य, उत्पादन, ब्रँडिंग, मार्केटिंग आणि निर्यातीपर्यंत आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांची टीम गडचिरोलीत उपलब्ध करून देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

*मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या कामगिरीचे कौतुक*

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात ६४७ प्रस्ताव मंजूर झाले असून ५५६ प्रकरणांमध्ये बँकांकडून कर्जवाटप करण्यात आले आहे. या कामगिरीचे उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी कौतुक केले.

योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवून ग्रामीण व दुर्गम भागातील युवकांपर्यंत ती पोहोचवावी. लोकप्रतिनिधी, जिल्हा उद्योग केंद्र आणि बँकांच्या समन्वयातून अधिकाधिक युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

*उद्योग भवन ३० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करा*

गडचिरोली येथे सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चातून उभारण्यात येत असलेल्या उद्योग भवनाच्या बांधकामाचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. कामाला झालेल्या विलंबाबाबत उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी नाराजी व्यक्त केली. उद्योग भवनाचे बांधकाम आणि अंतर्गत सजावटीसह सर्व कामे ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

*पीएम विश्वकर्मा लाभार्थ्यांना व्यवसायाशी जोडा*

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ६ हजार ६५५ लाभार्थ्यांची पडताळणी झाली असून १ हजार २६८ लाभार्थ्यांना कर्जवाटप, तर ४ हजार २१३ लाभार्थ्यांना टूलकिटचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण व टूलकिटपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, यासाठी बँक कर्ज, कौशल्यविकास आणि बाजारपेठेशी जोडण्यावर भर देण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिले.

*बांबू क्लस्टर आणि ‘मधाचे गाव’ला चालना*

जिल्ह्यात स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बांबू उद्योगाच्या विकासाचाही आढावा घेण्यात आला. ४१ महिला युनिट्सचा समावेश असलेला बांबू क्लस्टर डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

*स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य द्या*

जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. या औद्योगिकीकरणाचा प्रत्यक्ष लाभ गडचिरोलीतील युवकांना मिळणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. उद्योगांनी आवश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधींमध्ये जास्तीत जास्त प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिले.

गडचिरोलीतील खनिजसंपदा आणि औद्योगिक गुंतवणुकीचा उपयोग जिल्ह्यात रोजगार, स्वयंरोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी झाला पाहिजे. औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचे हित केंद्रस्थानी ठेवून उद्योग, एमआयडीसी, महसूल व संबंधित सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि पारदर्शकपणे काम करावे, असे उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

00000