*ओबीसी हक्कांसाठी गडचिरोलीत भाजपाचा जोरदार एल्गार; मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेला ठाम विरोध!*

*माजी आमदार कृष्णा गजबे यांची उपस्थिती*
*जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत ओबीसी समाजाच्या भावनांना दिला आवाज*
*दि. २८ ऑगस्ट २०२५*
गडचिरोली/(गोलू ठेंगरी):– ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला सरसकट समाविष्ट करण्याच्या मागणीवरून आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेविरुद्ध भारतीय जनता पार्टी – ओबीसी मोर्चाच्या वतीने गडचिरोली शहरातील इंदिरा गांधी चौक येथे आज भव्य आणि आक्रमक निषेध आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात या आंदोलनामध्ये माजी खासदार तथा भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोक नेते, जिल्हाध्यक्ष रमेश बारसागडे, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, ओबीसी नेते तथा माजी जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे, माजी आमदार कृष्णा गजबे, ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बाबुराव कोहळे, माजी आमदार डॉ. नामदेवराव उसेंडी, सचिव रमेश भुरसे, समन्वयक प्रमोद पिपरे, महिला मोर्चाच्या प्रदेश सचिव रेखा डोळस, मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे, जिल्हा महामंत्री प्रकाश गेडाम, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्षा योगिता पिपरे, भाजपा नेत्या डॉ. चंदा कोडवते, ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष भास्कर बुरे, भाजपा ओबीसी जिल्हा महामंत्री रविंद्र गोटेफोडे, आदिवासी आघाडी जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितिन कोडवते, जिल्हाध्यक्ष विलास भांडेकर, भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष मधुकर भांडेकर, ओबीसी मोर्चाचे माजी शहराध्यक्ष अनिल पोहनकर, कामगार आघाडी जिल्हाध्यक्ष सुधाकर पेटकर, तालुकाध्यक्ष दतु सूत्रपवार, शहराध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, अनिल तिडके, पुष्पा करकाडे, चंदनखेडे ताई, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष नंदू पेट्टेवार, तालुका अध्यक्ष पंकज खरवडे, नगराध्यक्ष पवन नरनवरे, शहराध्यक्ष विलास पारधी, भाजपा युवा चे जिल्हा उपाध्यक्ष अक्षय हेमके, कुणाल पिलारे, शुभम निंबेकर, कारकूरवार, यूगल सामृतवार, गोविंदा भोयर, जितेंद्र ठाकरे यांच्यासह अनेक महिला व युवक मोर्चा पदाधिकारी, तसेच विविध आघाडीचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
ओबीसी समाजाचे हक्क आणि आरक्षण रक्षणासाठी सर्व पदाधिकारी एकसंघपणे मैदानात उतरले होते. आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेला तीव्र विरोध करत विविध घोषणा देण्यात आल्या.
निषेध आंदोलनानंतर भाजपाचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी अविशयांत पांडा यांची भेट घेऊन चर्चा केली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करून ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाजाच्या भावनांचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
